द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
आयोगले खाटा बसिसकेको द्वन्द्वको घाउ मेटाउला भन्ने आशा गरिए पनि झनै उल्टो त्यो घाउलाई बल्झाएको भन्दै यथाशक्य चाँडोभन्दा चाँडो आफूहरुलाई न्याय दिने किसिमबाट आयोग अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुले आयोगलाई सुझाएका छन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित अम्बिका न्यौपानेले आयोगले दुई वर्षको अवधिमा केही पनि उपलिब्धमूलक काम गर्न नसकेको भन्दै अब थपिएको एक वर्षको अवधिमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै अर्को द्वन्द्वपीडित नारायण कोइरालाले आयोगको विश्वास गुमेको भन्दै गुमेको विश्वासको साख बचाउन भए पनि थपिएको एक वर्षको अवधिमा आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट गोपाल न्यौपाने, दिलबहादुर थाम्सुहाङ, टीकादेवी राईले पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भएको थियो । द्वन्द्वपीडितको जवाफ दिँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य प्रवक्ता डाक्टर माधवी भट्टले आयोग विवादमा फसेर पनि काम गर्न नसकेको भन्दै अब थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि ५२ हजार उजुरीको अध्ययन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “छिटो अध्ययन गर्ने भन्दैमा पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुने किसिमबाट हामीले काम गर्नुपर्दछ, त्यसैले बरु समय लागोस् तर द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकोस् ।” यस्तै कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डाक्टर विष्णु पाठकले आयोगले आगामी ०७४ माघ २६ गतेभित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गरिसक्ने बताउनुभयो ।
