राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते नै खर्च गर्न अख्तियारी दिने भएको छ ।
संविधानमा जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन आयोगले सो प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सो जानकारी दिँदै मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च ९५ प्रतिशतसम्म माथि पु¥याउन जेठ १६ मा नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिने प्रावधान ल्याउने बताउनुभयो ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिई स्थानीय तह सञ्चालन हुने हुँदा आयोगले अति महत्वाकाङ्क्षीरुपमा सो पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै सुधारोन्मुख छ, अहिले नै आत्तिनु पर्ने छैन, विगत वर्षको भन्दा धेरै राम्रो छ ।” भूकम्प एवम् नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै खराब देखिएको थियो ।
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरव र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा खर्च वृद्धि गराउन आयोगले समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजना आयोगले खुद्रा–मसिना योजनामा भन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना तयार तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भएका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै निरन्तर अनुगमनको खाँचोसमेत औँल्याउनुभयो ।
सांसद गणेश पहाडीले पहुँचको भरमा योजना छनौट नगर्न र जनताका आवश्यकताबाट छनौट भई आएका योजनालाई योजना बैंक स्थापना गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद रामकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवालाको भरमा योजना आयोगले योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको हो भन्नुभयो ।
सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सङ्घीयतामा योजना आयोगको भूमिका कस्तो रहने हो भन्ने प्रश्न गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा आयोगको संरचना तयार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद सीता गिरी ओलीले सम्पन्न गर्न रु पाँच करोड लाग्ने योजनालाई बर्सेनि पाँच लाख विनियोजन गर्ने आयोगको परम्परा विकासमा बाधक बनेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाश शर्मा पौडेल र चीनकाजी श्रेष्ठले ठूला योजनामा बजेट खर्च हुन नसकेका कारण साना योजना अधुरो बनेको हो भन्नुभयो ।
सांसद शान्ता मानवीले योजनाका लागि योजना र अनुगमनका लागि अनुगमन बन्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न जोड दिनुभयो भने सांसद रञ्जना सरकारले प्रदेशमा बजेट तयार गर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस
