प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रको नाममा सम्वोधन गर्दै आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने त्यसमा सबैले भाग लिनुपर्ने र त्यसमा मधेशी मोर्चाले पनि आफ्नो हठ छाड्नुपर्ने सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
२० बर्षदेखि नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु आफैमा एउटा चूनौती छ । यस्तो निर्वाचन गराउन पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय हो भन्दै मतपेटीका रुपमा जनताका घरदैलोमा छ । त्यसमा सबै जनता उत्साहका साथ भाग लिनु पर्ने आग्रह गर्दछु । २०७४ माघ ७ गते भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संबैधानिक जटिलतालाई ध्यानमा राखेर यो निर्वाचन घोषणा गरिएको हो । यो निर्वाचन आफैमा एतिहासिक निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख जनताले प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् भने ३५ हजार जनप्रतिनिधी छान्ने अवसरलाई सबैले उत्सबका रुपमा लिनुपर्ने सम्बोधनमा उल्लेख छ । यसमा विभिन्न क्षेत्र, बर्ग, लिङ्ग, समुदायको साथै महिलाको हकमा भने ४० प्रतिशत ग्यारेन्टी गरिएको सम्बोधनमा उल्लेख छ । संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न हर तवरले आफु लागि परेको उल्लेख गर्दै सरकार संशोधन र निर्वाचन एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णयमा पुगेको सम्बोधनमा उल्लेख छ । निर्वाचन हुन नसकेका प्राप्त भएका उपलब्धीहरु उल्ट्याउने कोशिस भईरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले मधेशी जनतालाई मतदान मार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न यसलाई उत्सबका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सम्बोधनमा विखण्डनकारीलाई पुर्णतया निस्तेज गरिने, कुनैपनि अतिवादलाई स्वीकार गरिने छैन, शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि कसुर बाँकी राखिने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मुलुकले विकाशको गति लिने त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु नेपाल आफैले बनाउने, सो को काम तीब्र गतिमा भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी हुलाकी मार्गलाई थप सुधार गरिने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । स्मरण रहोस् यो सम्बोधनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्दा बाहेक अन्य केही नयाँ कुरा छैन । अन्य विषयबस्तुहरु पुर्ववर्ति केपी ओली सरकारको पालामा भएको कामको निरन्तरता मात्रै हो ।