काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ ।
सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै अदालतमा चुनौती दिइएको हो।
चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णय सबै सरकारी निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको छ।
रिटमा उक्त निर्णय गैरकानुनी तथा संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै यसले ‘चौथो अंग’लाई नै कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विद्यमान कानुन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकसमेत उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।
निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा निर्णय कार्यान्वयन भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
