काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेसँगै मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
विधेयकमा सत्ताधारी सांसद ५९ वर्षे अवकाश उमेरको अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयक टुंगो लागेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुटेको थिएन ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको थियो । यसलाई सदर गरेर जाने मन्त्री न्यौपानेको अभिव्यक्तिसँगै निजामती विधेयकको गाँठो फुकेको हो ।
समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले अहिले विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पढेर समितिका सदस्यलाई सुनाइरहेका छन् । मस्यौदा पढेर सकेपछि समितिका सदस्यले धारणा राखेर प्रतिवेदन टुंगो लगाइने र समितिका सभापति तुलासाकुमारी दाहालले आजै राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
२ महिने समयसीमा आज सकिने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक आजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिनेछ ।
