काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको वार्तामा व्यवसायीका माग ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीका अनुसार सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नेछन्। यसअघि व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए।
माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आजदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिक विदेश पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेका थिए। वार्तापछि भने आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको महासचिव डाँगीले बताए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
श्रम मन्त्रालयमा भएको वार्तामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारी सहभागी थिए। छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छन्। ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समेटिँदै रहेकाले संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा विषय पेश गर्न सकिने र विभागले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत वार्तामा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
