काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले पर्यटक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जारी हुने भिसामा लागू गरिएको भिसा बन्ड (धरौटी) कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित ५० देशका नागरिकले अमेरिकी बी–१ (व्यवसायिक) र बी–२ (पर्यटक) भिसाका लागि आवेदन दिँदा १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँ) सम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुनेछ।
अमेरिकी फेडरल रजिस्टरमा शुक्रबार प्रकाशित सूचनाअनुसार एक वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यसलाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो। नयाँ नियम सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने भविष्यमा थप देशलाई पनि यस सूचीमा समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार र १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो। अब भने ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ र १० हजार वा २० हजार डलर मात्र धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार आवेदकले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै बन्ड रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि भिसा अस्वीकृत भए रकम फिर्ता हुनेछ। भिसा स्वीकृत भएर अमेरिका पुगेपछि पनि भिसाका सबै सर्त पालना गरी समयमै फर्किएमा धरौटी रकम फिर्ता दिइनेछ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष अगस्टमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका बसिरहने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन औसतमा १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ।
दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष प्रभाव
नयाँ निर्णयले विशेष गरी नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। अब यी देशका नागरिकले अमेरिकी पर्यटक वा व्यवसायिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा धरौटी राख्ने व्यवस्था अस्थायी नभई स्थायी रूपमा लागू हुनेछ।
यसले अमेरिका भ्रमण, व्यापारिक यात्रा वा परिवार भेटघाटको योजना बनाएका व्यक्तिहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकी सरकारको दाबी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कार्यक्रम सफल भएको दाबी गरेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५ हजार ५ सय आगन्तुकले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका छाडेका थिएनन्।
तर परीक्षण कार्यक्रम लागू भएको पहिलो १० महिनामा धरौटी व्यवस्थाअन्तर्गत परेका आवेदकमध्ये ५० जनाभन्दा कम ले मात्र भिसा अवधि उल्लंघन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सुरुमा वार्षिक करिब २ हजार आवेदकले मात्र धरौटी तिर्नुपर्ने अनुमान गरिए पनि व्यवहारमा करिब २० हजार आवेदक यस व्यवस्थाभित्र परेका थिए। तीमध्ये करिब आधाले धरौटी रकम नतिर्ने निर्णय गरेपछि सूचीमा रहेका देशका नागरिकलाई जारी हुने अमेरिकी भिसाको संख्या ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भिसा बन्ड नियम लागू हुने ५० देश
१. अल्जेरिया
२. अंगोला
३. एन्टिगुआ एन्ड बारबुडा
४. बंगलादेश
५. बेनिन
६. भुटान
७. बोत्सवाना
८. बुरुन्डी
९. केप भर्ड
१०. कम्बोडिया
११. मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र
१२. कोट दिभ्वार ९आइभोरी कोस्ट०
१३. क्युबा
१४. जिबुटी
१५. डोमिनिका
१६. इथियोपिया
१७. फिजी
१८. गाबोन
१९. गाम्बिया
२०. जर्जिया
२१. ग्रेनाडा
२२. गिनी
२३. गिनी–बिसाउ
२४. किर्गिज गणराज्य
२५. लेसोथो
२६. मलावी
२७ मौरिटानिया
२८. मौरिसस
२९. मंगोलिया
३०. मोजाम्बिक
३१. नामिबिया
३२. नेपाल
३३. निकारागुआ
३४. नाइजेरिया
३५. पपुवा न्यू गिनी
३६. साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे
३७. सेनेगल
३८. सेसेल्स
३९. ताजिकिस्तान
४०. तान्जानिया
४१. टोगो
४२. टोङ्गा
४३. ट्युनिसिया
४४. तुर्कमेनिस्तान
४५. टुभालु
४६. युगान्डा
४७. भानुआटु
४८. भेनेजुएला
४९. जाम्बिया
५०. जिम्बाब्वे
