बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय रहने व्यवस्था लागू गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मन्त्रालय पुनर्संरचनाले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र खर्चमा मितव्ययी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्दै उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गरी शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रसमेत समेटेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब लुम्बिनी प्रदेशमा निम्न मन्त्रालय रहनेछन्–
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
– आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय
– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
– शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
– सामाजिक विकास मन्त्रालय
– स्वास्थ्य मन्त्रालय
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डे लाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेल लाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
