काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन सक्षम नेतृत्व निर्वाचन आयोगमा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
निकट भविष्यमा स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचन हुने सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रस्तावित व्यक्तिहरूले निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
संवैधानिक परिषद्को असार १९ गते बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुंगा) र डा. राजीव सुब्बाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
त्यसपछि साउन ५ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित दुई निर्वाचन आयुक्तलाई मंगलबार र प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई बुधबार प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि जोड दिएका थिए।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए।
उनले निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरू कुनै पनि सरकारको प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको बताउँदै व्यवहारमा अझै पनि विदेशमा रहेका वा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा मतदान हुने जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले केही स्थानमा बुथ कब्जा गरेर मतदान गराउने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन नसकेको भन्दै यस्ता गतिविधिले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन्।
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले मौन अवधि सुरु भइसकेपछि समेत उम्मेदवारी खारेज हुनेजस्ता घटनाहरू किन दोहोरिने गरेका छन् भन्ने विषयमा आयोगसँग स्पष्ट जवाफ मागे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘दलको स्वायत्तताको कुरा छ । तर कतिपय दलको महाधिवेशन पनि गर्छ । अनि सभापति वा पार्टी नेतृत्वलाई एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न दिने भनिन्छ,’ पुनले भने, ‘दलको नेतृत्वले एक तिहाइ मनोनीत गर्ने कुरालाई कसरी लिने ? दलको स्वायत्तताको कुरा पनि होला ।’
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले त्यसअघि नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, विधिको शासन र सुशासनका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने बताएका थिए ।
