काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको अधिकार र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको २२ बुँदे निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ।
विद्यार्थीहरूको दाबीअनुसार लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत छ।
प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ।
विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई मात्र कायम राखी बाँकी ९० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयको विरोधमा लोकसेवा परीक्षार्थी विद्यार्थीहरू केही दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबन्डा बन्द गर’, ‘करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए।
सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘लोकसेवा छैन जाऊ, पहुँच भए स्वकीय सचिव खाऊ!’ भन्ने नारा पनि प्रदर्शनमा प्रस्तुत गरेका थिए।
