बुटवल । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने भएका छन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिएनन्। शनिबार एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीमाथि सरकारबाट बाहिरिने नैतिक दबाब बढेको हो।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले नेकपासँग सत्ता सहकार्यको लिखित सहमति गरेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने बताए।
उनले भने, “सबै मन्त्रीहरू बसेर सकेसम्म आजै राजीनामा बुझाउने तयारीमा छौं। हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि नयाँ गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके मात्रै कांग्रेसले सरकार गठनको प्रयास गर्नेछ।”
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले पनि पार्टीको निर्देशन प्राप्त हुनेबित्तिकै राजीनामा दिने बताए। उपचारका लागि काठमाडौंमा रहेका उनले संसदीय दलको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद कायम छन्। एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका ३, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका २ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
एमाले र नेकपाको गठबन्धनसँग ४२ सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक सामान्य बहुमत पुग्ने अवस्था छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले पनि उक्त गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन्।
हाल १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ।
२०८१ साउन ७ गते चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र कांग्रेसबीच २०८१ चैतसम्म एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको, साथै बजेट निर्माणका क्रममा विवाद बढेपछि कांग्रेसले असार ३१ गते एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
