काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको विकास र व्यावहारिक नीतिको अभावमा यातायात क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने बताएका छन्।
शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारले विकसित मुलुकका सडक नियम र जरिवाना प्रणालीको सिको गरे पनि नेपालको वास्तविक अवस्था र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
उनले सिंगापुर, अमेरिका तथा युरोपका विकसित मुलुकको उदाहरण दिँदै त्यहाँका नीति र नियम नेपालको भौतिक अवस्था नहेरी लागू गर्न नहुने बताए।
‘जरिवाना आवश्यक छैन भन्ने होइन, तर नेपालको सडक, पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थाको वास्तविकता नहेरी विकसित देशका नियम सिधै लागू गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेका छौँ। तर अहिले लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु सबै असन्तुष्ट छन्। यसको प्रमुख कारण अव्यावहारिक नीति र पूर्वाधारको अभाव हो।’
अध्यक्ष सिटौलाले सिंहदरबारमा बसेर बनाइने व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन नीतिका कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको दाबी गरे। उनले सडक विस्तार र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब २३ लाख मोटरसाइकलसहित २५ देखि २६ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ती सवारीको चाप धान्ने पर्याप्त सडक र पूर्वाधार उपलब्ध छैन।
‘यति धेरै सवारीसाधन चल्ने सडकको क्षमता पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिले सडक र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।’
सिटौलाले पूर्वाधार विकासमा संघीय र स्थानीय सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशहरू राजनीतिक खिचातानी र सत्ता समीकरणमै केन्द्रित भएकाले सार्वजनिक यातायात सुधारमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
