काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार अधिकारीले प्राधिकरणअन्तर्गतका ठेक्कापट्टामा स्वीकृति, रेखदेख, भुक्तानी तथा सहजीकरणको जिम्मेवारीमा रहँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी ठेक्का प्राप्त कम्पनीहरूलाई लाभ पुर्याएको र त्यसबापत घुस/रिसवतस्वरूप एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकाललगायतबाट प्राप्त भएको र सो रकम प्रयोग गरी अधिकारीले श्रीमतीको नाममा ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित जग्गा खरिद गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार जग्गा खरिद गर्दा वास्तविक कारोबार रकम लुकाई राजीनामा लिखतमा ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाइएको थियो। बाँकी रकम भने विभिन्न बैंक खातामार्फत कारोबार भएको देखाई घुसबाट आर्जित रकमको स्रोत लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने तथा वैध देखाउने प्रयास गरिएको आरोप छ।
अख्तियारले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत घुस/रिसवतसम्बन्धी कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरसमेत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सोही आधारमा पूर्व महानिर्देशक अधिकारीसहित संलग्न राष्ट्रसेवक र अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
