काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अधिकारकर्मी बिनु यादव र ‘कुमारी आमा’का नामले परिचित निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति समीक्षा बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना समस्या र माग मन्त्रीसमक्ष राख्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिइन्।
शनिबार बिनु यादव र निहारिका राजपुत गृहमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना समस्या राख्न नपाएको भन्दै सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारमा घण्टी बजाएर धर्नामा बसेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई बल प्रयोग गर्दै हटाएको थियो।
बैठकमा सभापति बास्कोटाले नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोट पहिरोपीडितको व्यवस्थापन तथा बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिने जानकारी दिइन्।
यसैबीच समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति बास्कोटाले सुधार गृहका बालबालिकालाई कैदीबन्दीसरहको खाना उपलब्ध गराइनु उपयुक्त नभएको बताइन्।
उनले बालबालिकाको उमेर र शारीरिक–मानसिक विकासअनुसार पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहहरूको अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
सभापति बास्कोटाले सप्तरी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या तथा हालै भएको आत्मदाह प्रयासको घटनामा पनि दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताइन्। साथै नागरिकता, पहिरोपीडितको व्यवस्थापन र कारागार सुधारलगायतका विषयमा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने जानकारी दिइन्।
‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा कलाकारहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेको र विवादित भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले त्यस विषयमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको समितिको निष्कर्ष रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
सभापति बास्कोटाले न्यायिक अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउन विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रमाण संकलन र संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
समितिले बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
