हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ मन्त्रालयको कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार खारेज भएका मन्त्रालयका कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीलाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
अब कायम रहेका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन्।
यससँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज भएका छन्।
खारेज भएका मन्त्रालयमा एमालेका जयराम थापा, किरण थापा र भरत केसी तथा कांग्रेसका सुरेश श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल र विनु रायमाझी मन्त्री थिए। उनीहरू अब विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहनेछन्।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मधुसुदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, कञ्चनचन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना, कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा रहेको छ। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय तथा एमालेले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ।
