काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले निजी शैक्षिक संस्थामा साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामा समताको नाममा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय अनुचित रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी हुन्।
विज्ञप्तिमा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समताको अवधारणालाई आधार बनाएर अतिरिक्त शुल्क लगाउनु लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेविसंघले यसलाई नीतिगत कमजोरी ढाकछोप गर्न आम नागरिकमाथि थोपारिएको आर्थिक भारको संज्ञा दिएको छ।
नेविसंघले उक्त शुल्क अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। साथै, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान तथा अभिभावक संघ नेपालले पनि यस निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै असहमति जनाइसकेको उल्लेख गरेको छ।
नेविसंघले सरकारसँग अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने गरी लागू गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क कुनै पनि सर्तबिना तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ।
