काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा सदस्यले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो। अहिले भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त व्यवस्था पुनः ब्युँताएको हो।
यसअघि गत चैत ३० गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
प्रस्ताव केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिए पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्ततः त्यसलाई स्वीकृत गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
