काठमाडौं । विभिन्न सरकारी कार्यालयमा करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि पूर्ववत् रूपमा हाजिर गर्न पाउने भएका छन्। सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघबीच बुधबार राति भएको सहमतिपछि उनीहरूलाई तत्काल सेवाबाट नहटाइने भएको हो।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेको थियो। तर, आन्दोलनरत कर्मचारीसँगको वार्तापछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहे पनि कर्मचारीलाई पूर्ववत् हाजिर गराइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार करार अवधि नवीकरण गर्ने विषयमा पनि निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले सरकार तत्कालका लागि आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बताए। उनका अनुसार वार्ताका क्रममा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने थियो। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३५ हजार कर्मचारी यसरी कार्यरत छन्।
त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई समेत जोड्दा सेवाबाट प्रभावित हुने कर्मचारीको संख्या २ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। नयाँ सहमतिपछि उनीहरूलाई तत्काल सेवाबाट नहटाइने भएको छ।
