कैलाली । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।
रावलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति एमाले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो। सरकारमै रहँदा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए, जसले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद थप चर्किएको थियो।
बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। कांग्रेसले एमालेसँग संवादमार्फत सहमति खोज्न सुझाव दिए पनि सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजी सुरु गरेका हुन्।
यसैबीच, एमाले संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापामाथि परेको मातृशोकप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ।
