काठमाडौं । मधेस प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन्। बजेटलाई अव्यावहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरीत र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रदेश गौरवका आयोजना समेटेर बजेट संशोधन नगरे कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले कानुनी प्रक्रिया र विधिसम्मत अभ्यास अवलम्बन नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए। बजेट निर्माणमै कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएकाले यस्तो बजेट स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखे। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणका आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत असन्तुलित बजेट ल्याइएको आरोप लगाए।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले प्रदेश सरकारको बजेट संघीयताविरोधी रहेको दाबी गरे। कांग्रेस, एमाले र नेकपा सुरुदेखि नै संघीयताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनले कृष्ण यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारले त्यसलाई व्यवहारमै पुष्टि गरेको टिप्पणी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र सञ्जय यादवले पनि बजेटका विभिन्न कमजोरी औँल्याए। संघीयता स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले प्रदेशका समग्र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै बजेटलाई एक जिल्लामै केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए।
