काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेटबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरू आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा राहत प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि निजी क्षेत्रका अपेक्षा उच्च रहेको बताए।
‘बजेटबाट सम्बोधन नभएका विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो। त्यसैले यसपटक पनि मौद्रिक नीतिप्रति धेरै अपेक्षा छन्,’ उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको वर्गीकरण आवश्यक रहेको भन्दै जानाजान ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग तथा व्यवसायबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।
‘जानाजान ऋण नतिर्ने र परिस्थितिका कारण तिर्न नसक्ने उद्योगबीच फरक छ। यी दुई समूहको छुट्टाछुट्टै परिभाषा तयार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
उनले मुलुकमा लगानी थुप्रिएर बसेको अवस्थामा माग बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए। माग घटिरहेका कारण उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको उनको तर्क थियो।
बैंकहरूको स्वामित्वमा ठूलो परिमाणमा जफत सम्पत्ति रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्दै गएको र कर्जा डिफल्टको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न व्यवसायका समस्या फरक–फरक प्रकृतिका भएकाले बैंकर र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद र छलफल आवश्यक रहेको बताए। साथै, वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमा रोजगारीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको र रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले मुलुकको करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको बताए। राज्यको योगदान अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘उपभोगका लागि पनि हामी विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ। हामीले स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
