काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आफूहरूले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको बताएका छन्।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत १३ गते सरकार सञ्चालनको वैधता प्राप्त गर्दा विगतबाट थुप्रिएको ठूलो ऋणको दायित्व पनि सँगै आएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “ऋण भनेको थुप्रिँदै जाने र क्रमशः तिर्दै जाने दायित्व हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार चैत १३ गते बन्यो। देशको राजकाज अघि बढाउने जिम्मेवारीसँगै हामीलाई करिब ३० खर्ब रुपैयाँको ऋणको बिल पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यो दायित्व बोकेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको विदेशी ऋणको भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको पनि बताए। उनका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालको ‘डेट टु जीडीपी रेसिओ’ २५ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात ४३ प्रतिशत पुगेको छ।
उनले छोटो अवधिमा ऋणको अनुपात यति धेरै वृद्धि हुनु गम्भीर अध्ययनको विषय भएको टिप्पणी गरे। “२५ प्रतिशतको ऋणभारलाई ४३ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको विषयमा छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले करिब सात खर्ब रुपैयाँसम्म थप ऋण उठाउने योजना बनाएको भए पनि ‘डेट टु जीडीपी रेसिओ’ थप नबढाई स्थिर राख्ने लक्ष्य लिएको बताए। त्यसका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि र आर्थिक आधार सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाइ थियो।
