काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।
पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता फैलाउने कार्य भएको स्मरण गराएका छन् । सो घटनाको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीन वटै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार माध्यम र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन र अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भ पत्रमा जोडिएको छ।
आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्ड आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ । आगजनी गर्ने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विषयमा आयोग मौन रहेको र अमुक व्यक्तिसामु नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन्।
नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बित्न लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग विभिन्न चार बुँदे कागजात माग गरेका छन्। उनले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, सो प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण र संकलित सबै बयान एवं कागजातका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको निर्णयको वास्तविक आधार र प्रमाण बुझ्ने अधिकार नागरिकको नाताले आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।
