काठमाडौं । राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगको टोली मुद्दासम्बन्धी फाइलसहित विशेष अदालत पुगेको छ भने अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
मुद्दामा महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशकहरू सुनिल केसी, शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुस्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं तथा नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्रराज मल्ललगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये १० जना सरकारी कर्मचारी रहेका छन्।
अख्तियारले दुई कम्पनीलाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ। मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितताको विषयमा सोधपुछका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो। यद्यपि, अभियोजनमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। यसैगरी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो।
