काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिने प्रयासमा फेरि असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीको जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि स्थापित अन्तरसरकारी संस्था एफएटीएफले विभिन्न मुलुकको अवस्था मूल्यांकन गर्दै जोखिमका आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने गर्छ। संस्थाले प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिकतर्फ ४० सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका आधारमा सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो। सन् २०१२ मा भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थासम्म पुगेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो।
आईएमएफको सुझावअनुसार कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेपछि नेपालले सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति हासिल गरेको भए पनि त्यसयता पुनः सूचीबाट बाहिरिने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिन कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
