काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक राजस्वको अवस्था अझै सबल हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटको संरचनालाई हेर्दा वित्तीय स्रोतका लागि प्रदेशहरू अझै पनि ठूलो मात्रामा संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमै निर्भर देखिन्छन् ।
आन्तरिक स्रोतको यो कमजोरीका बाबजुद प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारको सिको गर्दै आफ्नो कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरेका छन् । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रको सबलीकरणलाई नारामा समेटेका प्रदेशहरूले खर्चको प्राथमिकतामा भने भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो नम्बरमा राखेका हुन् ।
प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सीमित स्रोत, राजस्व वृद्धिको चुनौती तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट, योजना तथा प्राथमिकीकरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोशीको जोड पूर्वाधार र स्वास्थ्य सबलीकरण
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (३४.५५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ (५१.३२ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन गरिने अनुमान छ । यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४१ करोड र सोझै भुक्तानीबाट प्राप्त हुने २० करोड रुपैयाँ स्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ भने बाँकी अपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट ब्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा छ ।
कोशी प्रदेशले आफ्नो बजेटमा दिगो भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६० करोड ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शड्ढयामा स्तरोन्नति गर्ने र रणनीतिक स्थानका अस्पतालहरूलाई आईसीयू सेवा तथा जलन एकाइसहितको सुविधासम्पन्न रेफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘मेड इन मधेस’ र सघन चक्लाबन्दी कृषि उद्यम
मधेस प्रदेश सरकारले चालु वर्षभन्दा घटेर बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा करिब ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले कम हो । सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा ३५.६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४.३६ प्रतिशत छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व तथा अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान छ भने संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहनेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ र आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदान ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदान ९४ करोड ७४ लाख तथा विशेष समपूरक अनुदान ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । मधेस प्रदेशले सीमित स्रोत र राजस्व वृद्धिको चुनौतीका बीच उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प अघि सारेको छ । यस बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै १५ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र रूपान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ‘मधेस प्रदेश उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम’ (फ्ल्यागसिप कार्यक्रम)अन्तर्गत ५० देखि १०० बिघासम्म जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलको व्यावसायिक खेती गर्ने नमुना कृषि फर्महरू स्थापना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई जोड्ने योजना ल्याइएको छ ।
बागमतीमा सडक सञ्जाल स्तरोन्नति
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबारको प्रदेशसभामा उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम छ ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) छ । स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बागमती प्रदेशले ‘समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस अन्तर्गत प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनामा रहेका रणनीतिक महŒवका सडक योजनाहरूलाई स्तरोन्नति गर्न प्रादेशिक गौरवको योजनाका रूपमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र सडक पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका अति विपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशः दिगो पूर्वाधार र एक घर एक धारा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार (३८.५६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ४८ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने र चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान छ भने न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिनेछ ।
गण्डकी प्रदेशले दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गर्दै ‘स्वच्छ पानी ः स्वस्थ जीवन’ भन्ने मूल नाराका साथ विगतदेखि सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरूलाई क्रमिक रूपमा सम्पन्न गर्दै एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उद्यमशील लुम्बिनी र कृषि सिँचाइ विस्तार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीद्वारा सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ (२९.७३ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ (६०.७७ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (९.५० प्रतिशत) छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख, रोयल्टी ३० करोड हुने अनुमान छ । त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ३४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ‘समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिक’ को सोचका साथ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै स्टार्टअप र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूका लागि ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइसहित कृषि विकास कार्यक्रम मार्फत ५५० हेक्टर सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्न र वसन्ते बाली प्रवर्धनका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
एकीकृत प्रशासनिक भवन र मूल्यवान् कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीबविक्रम शाहद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले बढी छ ।
कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.६१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ (१.४१ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ (१५.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । यस्तै ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख र अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ९६ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशले दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि आगामी वर्षका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि र खाद्य व्यवस्थातर्फ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दै रैथाने बाली संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ‘मूल्यवान् कर्णाली, किसानको सम्पदा’ नामक लोगोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने र कर्णाली हाई भ्यालु क्रप करिडोर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शाहले बताए ।
