काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपकरण अभावमा प्रहरी आफैं ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा माइतीघरदेखि बबरमहलसम्मको प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भएको, प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच लगातार झडप भएको तथा प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली प्रयोग गरी संसद भवनको पर्खालसमेत तोडफोड गरेको उल्लेख छ ।
प्रदर्शनकारीबाट आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ज्यानको खतरा देखिएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर भीड नियन्त्रण गर्न खोजेको तर त्यसपछि प्रदर्शनकारी झन् आक्रामक बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र बुलेटप्रुफ सवारीजस्ता आवश्यक सुरक्षासामग्री पर्याप्त उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकै कारण प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको र बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको आयोगले जनाएको छ ।
नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छुट्टै सजाय कानुन नरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतले पुस २०७० मा स्थापित गरेको नजिरअनुसार यस्तो कानुन बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नयाँ कानुनमार्फत उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्न, दोषी ठहरिएकालाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचित वा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन तथा कम्तीमा तीन वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले गम्भीरबाहेकका घटनामा पीडित वा अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा सजायमा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । साथै, मुद्दा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
