काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
गत जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन–२०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सभामुखले संशोधन दर्ताका लागि समय दिएका थिए।
नयाँ नियमावलीमा समावेश केही व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूले मुख्यतः तीन विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थितिविना पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था, सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान तथा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी कार्यविधिमा विपक्षीको आपत्ति रहेको छ।
मस्यौदाको नियम १७८ को उपनियम ४ मा विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने, तर अन्य कार्यसूचीमा आवश्यकताअनुसार मात्रै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल कायम नियमावलीमा भने समितिका सबै बैठकमा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्तावले मन्त्री अनुपस्थित रहे पनि समितिको बैठक बस्न सक्ने बाटो खोलेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।
यस्तै, नियम २५९ अन्तर्गत थप गरिएको ‘विशेषाधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विपक्षी दलको आपत्ति छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने तथा यो नियमावली सांसदको विशेषाधिकारको रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था अघिल्लो नियमावलीमा थिएन।
संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको नयाँ प्रस्तावप्रति पनि विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन्। मस्यौदाको नियम १४० अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि दुवै सदनमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत पुगेको अवस्थामा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले उक्त व्यवस्था संविधान संशोधनको मूल भावना र द्विसदनीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
