काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् । सरकारको मातहतमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाए पनि सरकारको नियत बैंकिङ क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने देखिन्छ ।
बैंकले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरेको हो । बैंकका अनुसार, ऋणी स्मार्ट टेलिकमबाट कर्जा असुली गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को पूर्ण पालना गरिएको छ । निक्षेपकर्ताको रकमबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व भएकाले सोहीबमोजिम लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बैंकले समयमा नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैंकले मिति २०८२ असोज ३ मा ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायतका सामग्रीहरु लिलामी सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनाबमोजिम लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको कुल चार अर्ब ६० करोड बाट चार अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान भई सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेको कारण बाँकी रकम ३८ करोड बैंकको इष्टर्ननेष्ट मनि एक्सन एकाउन्टमा बाँकी रहेको बेहोरा बैंकले जानकारी गराएको छ ।
सो रकम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायत सामग्रीहरू जडान भएका घर–जग्गा धनीलाई उक्त ऋणीले तिर्न बाँकी बहाल, विद्युत् महसुललगायतका रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का गरिएको र सो रकम सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित भुक्तानीका लागि अनुरोध आएपछि सोहीअनुरूप क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बेहोरा जानकारीसमेत बैंकले गराएको छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने बालेन सरकार देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने होइन देशलाई खोक्रो बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । सरकार प्रतिशोधको भावना राखी देशका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी र व्यवसायीलाई धरपकड गरी त्रसित पारिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधार होइन अधोगतितिर जाने निश्चित छ ।
