काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। महासंघले मूल्य समायोजन र नीतिगत सुधार नगरे देशभरका निर्माण आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
३२ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको जनाएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले निर्माण लागत बढाएको महासंघको भनाइ छ। युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ। बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डी जस्ता सामग्रीको मूल्य वृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले म्याद थप, बजेट व्यवस्थापन, बैंक ग्यारेन्टी र बीमामा सहजीकरण आवश्यक छ।
सरकारद्वारा ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। मूल्य समायोजन, भुक्तानी र संरचनात्मक समस्याहरू अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ।
निर्माण क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको दबाबले लगानी वातावरणसमेत बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ। यसले रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नगरे देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुने बताएको छ। साथै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
