काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडका घटनाले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ। विशेषगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगपति शेखर गोल्छालाई बिहीबार पक्राउ गरिएको घटनापछि निजी क्षेत्रले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
नयाँ सरकारसँगै लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक स्थिरताको अपेक्षा गरिरहेका व्यवसायीहरू अहिलेको धरपकड र थुनछेकका कारण निरुत्साहित बनेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व तथा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक कसुरका विषयमा ‘पहिले सुन्ने, कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा उद्यमीहरूले अनुसन्धानमा सघाउन तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरिनु अनुचित भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्यले व्यक्तिलाई मात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले हाल सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि, एकातिर संरक्षण र प्रवर्द्धनको रणनीति बनाउने र अर्कोतर्फ धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको नीतिले गति दिने अपेक्षा गरिरहेको निजी क्षेत्रले यस्ता गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन आग्रह गरेको छ। साथै, देशको समृद्धि निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतामै निर्भर रहने भएकाले त्यसअनुसार नीति र व्यवहार अपनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
