काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सार्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरी तयार पारिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ। विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। साथै, आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा र नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
निजी तथा सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्ने तथा निजी शिक्षालाई सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउने नीति लिइने बताइएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय स्थापना गरिने र सबै विद्यालयलाई क्रमशः पहुँचयुक्त बनाइने योजना रहेको छ।
जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयको समयतालिकामा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार हप्ताको चार दिन सैद्धान्तिक अध्ययन तथा बाँकी समय व्यावहारिक, सृजनात्मक र श्रममूलक गतिविधिमा केन्द्रित गरिनेछ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी तथा रोजगारी उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा नमुना विद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, गुरु–चेला परम्परामा आधारित सीप हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली लागू गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्ट केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न टेलिमेडिसिन सेवा प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा औषधि सेवा सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै ‘एक नागरिक–एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। रोगको उपचारभन्दा रोकथाममा केन्द्रित रणनीति अपनाउँदै ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
औषधिको मूल्य नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै औषधि सुलभ र सस्तो बनाइने तथा नेपाल औषधि लिमिटेड लाई सुदृढ गर्दै देशलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।
