काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सात बुँदे सुझाव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई पेश गरेको छ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि कामदारको गन्तव्यअनुसार लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण गरी वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, मागपत्र प्रमाणीकरणमा सुधार, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था र म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीको व्याज कम्पनीकै खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणमा लाग्ने आर्थिक भार हटाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सले प्रति श्रमिक १४ हजार ७०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले साउदी अरेबिया दूतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार विभागले हालै गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ।
विभागले चैत २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट र म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। संघले भने नीतिगत सुधारबिना यस्तो निर्णय प्रभावकारी नहुने भन्दै आवश्यक नीतिगत सुधारपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
