काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी र सरकारी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बढ्दो इन्धन मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति अस्थिरता र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम अपरिहार्य बनेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको इन्धन सुविधा उल्लेख्य घटाइएको छ। यसअघि मासिक १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका अधिकारीहरुको सुविधा आधा घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सुविधा भने हाललाई यथावत् राखिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनमा पनि कटौती गरिएको छ । ३० जना कर्मचारीसम्म रहेका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिलेको तुलनामा करिब आधा हो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
यसैगरी, थप कर्मचारीका आधारमा दिइने इन्धनको परिमाण पनि घटाइएको छ । अब प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध गराइनेछ, जुन पहिलेको तुलनामा निकै कम हो ।
दुई पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि असर पर्ने भएको छ । यसअघि मासिक १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका उनीहरुले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
सरकारको यो निर्णयले खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने कर्मचारी र सरकारी संयन्त्रलाई स्रोतको सदुपयोगतर्फ थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
