काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्।
वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ ले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा सीमित संस्थाले मात्र सेवा दिँदा ‘सिन्डिकेट’को अवस्था सिर्जना भएको थियो।
यसलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण प्रक्रियामार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिनेछ, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा थप पारदर्शी तथा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुने गरेको थियो। यस क्रममा श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक थियो।
हालसम्म करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर निश्चित निजी स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परीक्षण गर्दै आएका थिए। नयाँ निर्णयसँगै अब श्रमिकले सुलभ, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
