काठमाडौं, साउन २१ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सहायक राजमार्ग स्तरका सडक तथा पुल पूर्वाधार अब प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
मन्त्री दाहालले संविधानले तोकेको अधिकार अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन यस्तो निर्णय आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्माण मात्र होइन, पूर्वाधारको संरक्षण र मर्मतसम्भारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
सडक विभागले हालसम्म मर्मत गर्दै आएको राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका सहायक मार्गहरू क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यसअघि नै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरू “प्रदेश लोकमार्ग” र “प्रदेश मार्ग” भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन्। अन्य प्रदेशहरूले पनि त्यही प्रक्रियातर्फ तयारी गरिरहेका छन्।
निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सम्बन्धित सहायक मार्ग र त्यहाँ कार्यरत लेन्थवर्कर तथा सुपरभाइजरहरू समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा जानेछन्। प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा यो वर्षभित्र सडक विभागबाट अन्तिम पटक मर्मत कार्य गरिनेछ, तर १ साउन २०८३ बाट पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र सडक तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका सडक र स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत बनेका पुलहरू पनि मर्मत तथा सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सुम्पिने निर्णय गरिएको छ।
यस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजकमा सडक विभाग सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक र सदस्यसचिवमा सोही महाशाखाका सीडीई तोकिएका छन्। समितिमा सबै प्रदेशका मन्त्रालयहरू, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
