काठमाडौँ, साउन १५ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले विभिन्न कार्यक्रममार्फत पुर्याइएको सेवा, सहायता र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार, बोर्डले गत वर्ष विदेशमा ज्यान गुमाएका १,१८० नेपालीको शव स्वदेश ल्याई पीडितका घरसम्म पुर्याएको छ भने १,२५० जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ६९८ जना अंगभंग तथा गम्भीर बिरामी कामदारलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ भने २७५ जना कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार खर्चमा सहायता दिइएको छ । अलपत्र अवस्थामा रहेका ७० शव झिकाइएको छ भने एक जना अलपत्र कामदारको उद्धार गरिएको बोर्ड जनाएको छ ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका ३,९९० सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।
सीप विकास र सूचना प्रवाहमा जोड
बोर्डले एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने १४,४५८ युवालाई सीपमूलक तालिम दिएको छ । साथै, श्रमाधान कल सेन्टर, टेलिमेडिसिन सेवा, र विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको छ ।
आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बोर्डले केही नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । संघीय र प्रदेश सांसदहरूका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने डा. उप्रेतीले बताएका छन् ।
त्यस्तै, विदेशबाट फर्केर सफल उद्यमी बनेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्न ‘रिटर्नी उद्यमी आइडल’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ भने वैदेशिक रोजगारबारे कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कार दिने योजना पनि रहेको छ ।
बोर्डले पुराना शववाहनको सट्टा दुईवटा नयाँ विद्युतीय शववाहन (एम्बुलेन्स) खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
अभियोगहरूप्रति प्रतिक्रिया
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बोर्ड बहु–सरोकारवाला निकाय भएकाले आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले श्रमिक र व्यवसायी दुवैका हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
बोर्डले लास ल्याउने वा बिरामी उद्धार गर्ने कामलाई ‘प्रगतिू’ भन्नुपर्दा नकारात्मक सुनिने भए पनि ती तथ्याङ्कले समस्या समाधानमा केन्द्रित प्रयास देखाउने उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
विदेशमा जेल परेका धेरै नेपाली लागूऔषध र मदिरा सेवनजस्ता कारणले समस्यामा परेको र कानुनी प्रक्रिया नअपनाउने भएकाले उद्धारमा चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (Pre-departure Orientation – PEOT) को पाठ्यक्रम सुधार गर्न ड्राफ्ट तयार भइरहेको र पत्रकार तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको डा. उप्रेतीले बताएका छन् ।
श्रमाधान कल सेन्टरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् । साथै, शव ल्याउने प्रक्रियामा विशेषगरी साउदी अरबजस्ता देशका कानुनी प्रक्रिया जटिल भएको हुँदा ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
