नवलपरासी । नेपाली कांग्रेस नवलपरासीमा पछिल्लो समय गहिरो विवाद र आन्तरिक द्वन्द्व देखा परेको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री तथा संस्थापनइतर नेता विक्रम खनाललाई कारबाही गरेपछि जिल्लाभित्र विवाद चुलिएको हो।
खनालमाथिको कारबाहीको प्रतिशोधस्वरूप कांग्रेस नवलपरासी जिल्ला कार्यसमितिले संस्थापन पक्षका नेता एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
जिल्ला कार्यवाहक सभापति विक्रम यादवका अनुसार कँडेललाई पाँच वर्षका लागि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको हो। कँडेलमाथिको कारबाही जिल्ला अनुशासन समितिले २९ वैशाखमा गरिसकेको थियो भने जिल्ला कार्यसमितिको हालैको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो।
जिल्ला समितिको आरोप अनुसार, कँडेलले खनालमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न अग्रसर भूमिका खेलेका थिए। यसैलाई प्रतिशोधको रूपमा खनाल पक्षले कँडेलमाथि कारबाही गरेको देखिन्छ।
खनालमाथि भने कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन आयोगले एक वर्षको लागि पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको निर्णयमा उनलाई पार्टी आधिकारिक उम्मेदवार विनोद चौधरीलाई गत निर्वाचनमा असहयोग गरेको आरोप छ। उद्योगपति तथा सांसद चौधरीले आयोगमा खनालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
खनाल पक्षका अनुसार यो कारबाही धन र डनको बलमा भएको हो। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले आफू १३ वर्षको उमेरदेखि कांग्रेसमा सक्रिय रहेको र जिल्लाको बहुमत नेतृत्व तथा कार्यकर्ता आफ्नो साथमा रहेको दाबी गरे।
प्रदेशसभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकले पनि खनालको पक्षमा उभिँदै कारबाहीलाई प्रतिशोधको राजनीति भने। पत्रकार सम्मेलनमा बर्दघाट नगर समिति, प्रदेश क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्यसमितिका प्रमुख नेताहरू सहभागी थिए।
उनीहरूले खनालमाथिको कारबाही तत्काल फुकुवा नगरे उत्पन्न हुने परिस्थतिको जिम्मेवारी केन्द्रले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यसैबीच, कँडेलले जिल्ला समितिको कारबाहीलाई अवैध र अस्वीकार्य भनेका छन्।
बर्दघाट–सुस्तापूर्व क्षेत्रको निर्वाचनमा खनालले जिताएका चौधरी संस्थापन पक्षमा छन् भने पराजित भएका कँडेल संस्थापनइतरको विरोधमा परेका थिए। चौधरीले २०८४ को निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका थिए भने कँडेल १६ हजार मत अन्तरले पराजित भएका थिए।
यस घटनाले कांग्रेस नवलपरासीमा दुई धार स्पष्ट भएको छ — केन्द्रको निर्णय र जिल्लाको प्रतिक्रिया एक अर्काविरुद्ध उभिएका छन्, जसले स्थानीयस्तरमा पार्टी एकताको प्रश्न उठाएको छ।
