काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई बजेट सुझाव दिएको छ । चेम्बरले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी बजेटका लागि सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेटमा जोड दिएको छ । सय बुँदे सुझावमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने, समयमै पुँजीगत खर्च गर्न समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा सोको समीक्षा गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्ने र निर्यात अनुदान एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यसैगरी रेमिट्यान्सबापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेकोमा रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई स्थायित्व दिन पाँचदेखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्यबीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिकसमेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने, घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको चार प्रतिशत पास खर्च दुर्र्ई प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सबै प्रकारको करमा तीन तहका सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने र दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पु-याइनुपर्ने, विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिअन्तर्गत रही भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, सन्दर्भ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि आयातित सामानमा बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।
सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका ठोस कदम चालिने बताए । उनले भने, ‘वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महŒवलाई राम्रोसँग बुझ्दछ, त्यही भएर हामीले सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने शृंखलामा ३०–३२ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेका छौं ।’ ती संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र निर्देशिका निर्माणको काम अघि बढिरहेको र सरकारले चालिरहेका सुधारका प्रयास पहिलो चरणमात्र भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिइने पनि उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्राप्त उपलब्धिमा चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै थप आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझाव समावेश गरिने आश्वासनसमेत दिए ।
