काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आवासीय चिकित्सक सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् ।
गत माघ २५ गते बसेको आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आज वसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदल दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ ।
त्यसका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् ।
आयोगमा सिटको निर्धारण गर्ने समितिलाई थप अध्ययनका लागि निर्देशन दिइएको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले थप निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययन गर्न चाहिने आवश्यक कुरा पुगेको अवस्थामा मात्रै सिट संख्या बढाउन सकिने निर्णय भएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘कति सिट बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस निर्णय भएको छैन ।’
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका अनुसार अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण बिरामी, शिक्षक आधारमा सिट संख्या थप गर्न सकिने छ । हाल निजी मेडिकलले एमबीबीएस पढाउन एक सय सिट पाइरहेका छन् ।
‘मेडिकल कलेजको क्षमता अनुसार एक सय बाट थप सिट बढाउन सकिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बढेको सिट मध्ये ३३ प्रतिशत विदेशी सिट छुट्टाइने छ ।’
