काठमाडौँ । इलोन मस्कले नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डज) ले अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले विश्वमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउन एमसीसी अनुदान संस्था स्थापना गरेका थिए । राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै गत जनवरी २० मा अमेरिकाले तत्काललाई ९० दिनका लागि सबैखाले अमेरिकी वैदेशिक सहयोग रोकेका थिए ।
ट्रम्पले सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन मस्कको नेतृत्वमा डजको स्थापना भएको थियो । रोयटर्सका अनुसार एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय यसका कर्मचारीलाई इमेलमार्फत डजले जानकारी गराएको छ । डजले अमेरिकी करदाताको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै यो निर्णय लिएको बताइएको छ।
डजका अधिकारीहरु गत हप्ता एमसीसी कार्यालयमा आएर छलफल गरेका थिए । एमसीसीले भने आधिकारिक रूपमा यसबारे केही भनेको छैन । डजले कर्मचारीलाई पठाइएको रेकर्डिङमा भनिएको छ, ‘यो सरकारका लागि विदेशी सहयोग प्राथमिकता होइन र त्यही कारण एमसीसीका काम बन्द गर्न आवश्यक छ ।’
इमेल अनुसार, ३२० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएको यो संस्थाले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ ।
यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई अप्रिल २९ सम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ बाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै वार्षिक ४० अर्ब डलर सहयोगमा खर्च गर्दै आएको यूएसएड बन्द गरेको थियो ।
सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट दुवै पार्टीका सांसदहरूको समर्थनमा सुरु भएको अमेरिकी संसद्को कार्यक्रम एमसीसीको वार्षिक बजेट झण्डै ९० करोड अमेरिकी डलर छ । यसले विकासोन्मुख देशहरुमा विद्युत आपूर्ति सुधार, सडक पहुँच, बजार पहुँचजस्ता परियोजनामा अनुदान दिँदै आएको थियो ।
अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् । नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समसम्म विवाद र बहस भएको थियो । २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित एमसीसीले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । नेपाल पनि यो सहयोग लिएको र भर्खरै कार्यान्वयन भएको थियो ।
नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । यदि एमसीसी बन्द भएमा, आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढेको छ ।
४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल सबस्टेसनमा काम हुने छ । त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आईई० स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।
