काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
गएको हप्ता अध्यक्ष नेपालसँग उनी प्रधानमन्त्री भएका बेलाका नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा वयान लिएको स्रोतले बताए पनि अख्तियारले भने गोप्य राखेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार योगगुरु रामदेवले स्थापना गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र लगत्तै बिक्रीका लागि भूमी सम्बन्धी कानुन विपरीत स्वीकृति दिएको लगायतका विषयमा अख्तियारले बयान लिएको हो ।
सो विषय बाहिर आएपछि आयोगले गत असारमै विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आयोगले नेपालसहित अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर सोधपुछ गरेको थियो । तर यसपटक भने नेपाललाई आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमै हाजिर गराएर वयान लिएको विश्वस्त स्रोतको दावी छ ।
यस प्रकरणमा जोडिएकाहरुको वयान लिइसकेको र अब अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियोगपत्रको अन्तिम चरणको काम भइरहेको बताइएको छ । अबको केही दिनमै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नेछ । यद्यपि, नेपालविरूद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा अख्तियार टुंगोमा पुगिनसकेको स्रोतको दावी छ ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश, यसअघिका मुद्दाहरूको नजिरलगायतका आधारमा आवश्यक निर्णय हुने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले २०६६ माघमा योगगुरु रामदेवले स्थापना गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी ८१५ रोपनी रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो ।
अनुमतिलगत्तै हाल बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति क्षेत्रमा आयुर्वेद कम्पनीले ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गामा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्म चलाउने शर्तमा मन्त्रिपरिषदले हदबन्दी छुट दिएको थियो ।
जग्गा खरिद भएको ७५ दिन पनि नपुग्दै नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ चैत ६ र २६ मा उक्त हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषले नै अनुमति दिएपछि किनिएको ५९३ रोपनीबाट पतञ्जलीले ३५४ रोपनी बिक्री गरेको तथ्य खुलेको थियो । उक्त जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेर पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको पाइएको छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्रीका लागि अनुमति दिँदा भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त थिए ।
यसअघि अख्यितारको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त अनुमतिका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद बिक्री भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
