काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारीसरह निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् ।
आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी (आठौं तह) सरह निर्वाह भत्ता पाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालमा बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको सुविधा मासिक ४८ हजार ७ सय कायम गरेको हो ।
हाल निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।
सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता नगर्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो ।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
