नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गदै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्तिको अपराधीकरण गर्न खोजेको, जनताको मुख थुनेर विवेक नै बन्धक बनाउने नियत देखिएको भन्दै सरकारकाे आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डामा नयाँ सरकार बनाउने वहाना मात्र भएकाे स्पस्ट भएकाे उनले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा वैठकमा प्रचण्डले गरेकाे सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरूका बेपत्ता यौद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
संसद्को यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसद्को गति सुस्त भयो, विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा हामी सम्मानित संसद्लाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै संसद्लाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्यायो । सार्वभौम संसद्को यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
माघ ८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?
रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरूको नियत सही छैन । अरु बेला संसद्मा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।
यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरू संसद्सँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?
सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?
पाथिभरा केवलकारको विवादमा तपाईहरूले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरूले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरू ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरू मालिक र नागरिक दास हो ?
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसद्मा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?
सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले यो सम्मानित संसद्मा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसद्मा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसद्मा सुन्यौं, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो । उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुति कति कमजोर छ ?
नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद् र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन् । नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसद्मा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं । बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं । संसद्मा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउँछु तपाईंलाई तथ्याङ्क । त्यो पनि तपाईं मातहतकै निकायहरूबाट प्राप्त ।
सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने छैन । यो विपक्षले लगाएको आरोप होइन, तपाईकै अर्थमन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो । छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ । छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।
मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो । श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ– यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ?
अहिलेसम्म समग्र पूँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत छ । यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हो । मन्त्रालयहरूले न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन् न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन् । भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरूको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ । तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसद्मा पेश हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।
सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइनँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाफदेहि बनाउनमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरू यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईँहरूको वैचारिकी ?
मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरू पनि थिए कांग्रेसमा । कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरूले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरूले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरूले एकअर्कालाई आफ्ना चुनावचिन्ह भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभयो । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै सुनिएन । पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तपाईहरूलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो ।
अझै पनि गठबन्धनका साथीहरू माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसद्मै म फेरि एकपटक दोहर्याउँछु, हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौं । तपाईहरू देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौं । सहिदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौं । तपाईहरूका संगतले थोरै मैलिएका थियौं, धुलिएका थियौं । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौं । त्यो धुलो र मैलो टक्टक्याएर हामी फेरि गरीब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौं ।
अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गीत गाउनुभयो– ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ…. । तपाईहरूबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ? हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने ? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न ? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँडदैनौं यो सरकार तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो ।
त्यसैले, अब हाम्रा डरले तपाईहरूले एकअर्काका कुर्सी मिलाउन पर्दैन । स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन, यति दिनमा धरोधर्म छाड्छु भनेर कसम खाइरहन पर्दैन । ०८४ सम्ममात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ । हामी सरकार बनाउनेछौं तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौं तर, अहिले जसरी नै संसद्को बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौं ।
सभामुख महोदय,
यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरूका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ? अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ ।
भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको छ ।
एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तीसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?
विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू आन्दोलमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू पीडामा छन्, सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन, उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरूले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरूलाई खुला छुट पाइन्छ ? सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तरराष्ट्रिय सहकारी एलायन्स को ७ बुँदे सैद्वान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संबैधानिक व्यबस्था भन्दा विपरित ढंगले ल्याउनुभएको छ ? स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ को संशोधन विमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरूमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरूको हित हेरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा । अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।
आज सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको छ । ऊ आफ्ना शृंखलाबद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो । सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरू रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।
आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानविन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं ऋणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो ? सामसुम पारियो । मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।
सत्तापक्षका माननीयहरू, दुःख नमान्नुहोला, तपाईंहरूको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।
म तपाईंहरूलाई यही रोष्टमबाट भन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति । त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ ।
सभामुख महोदय,
यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस् हो । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो । विचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि ? विद्युत प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरणसहित दुव्र्यवहार गरिएन कि ? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दवाव दिइएन कि ?
ऊर्जा मन्त्रालयमा अरू पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन कम्पनीहरू कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो । ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदैछन् । तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ । माननीयहरू, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरू कसरी सफा हुन्छन् ?
अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहहरू खुसी छन् । तर, स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैंका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरू फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौं यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौं लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौं, विचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड ।
सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैंले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिबकरिब दिशाहीन बनाइयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिवद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो ।
दुई वर्षअघि म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाईका साथ पालना गरायो । विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचिबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शीरबाटै । अवैध आर्थिक गतिविधिहरू बढे । बिगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा वेवास्ता गर्यो । परिणामस्वरुप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो कृयाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ ।
स्रोतसाधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरू रोजाइ भए, ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरूबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचूरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।
सभामुख महोदय,
मैले मेरो कार्यकालमा अत्यन्तै मेहनतका साथ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमै अघि बढाएको थिएँ । भारतसँग नेपालको रणनीतिक विकासका क्षेत्रमा कैयन महत्वपूर्ण समझदारि भएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइ लगायत द्विपक्षीय हितमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै जलवायु परिवर्तन लगायतका एजेण्डामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मञ्चहरूमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कुटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सकेन । राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति बनाउनुको साटो सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त बनाउन पुग्यो । विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बदलिएको विश्व परिस्थितिमा मध्यपूर्वलगायतका देशमा नेपालीहरूमाथि आइपर्ने समस्या र उनीहरूको संरक्षण गर्ने तत्परता सरकारले देखाउन सकेन । सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई कानुनतः अपराध घोषणा गरिएको थियो । जिल्लास्तरमा नै संयन्त्रमार्फत सयौं पीडितका समस्या हल हुँदै थिए । अहिले अचानक रोकियो । लघुवित्त क्षेत्रका समस्या फेरि बल्झाइँदै छ । सहकारी पीडितहरूको माग र पीडा सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले सहकारी ठगहरूलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी सहकारी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
मैले नेतृत्व गरेको सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले तिनको व्यवस्थापनको वहाना बनाएर भूमाफियाका स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश नै ल्याइएको छ । म सोध्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम के भयो ? राष्ट्रिय रोजगार बैंकका लागि सुनिश्चित गरिएको बजेट के भयो ? कम्तीमा एक लाख स्वउद्यमलाई समर्थन गर्ने तयारी के भयो ? युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधानप्रदत्त अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यो किन स्थापना भएन ? दलित समुदायको सिप र पेशा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यो किन कार्यान्वयन भएन ? सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको काम किन रोकियो ? के भूमिहीन, दलित, महिला, श्रमिक, घाइते र अपांगका कार्यक्रम च्यातेर तपाईहरूले प्रचण्डसँग लिइरहनुभएको हो प्रतिशोध ?
हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं । म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ । त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ । अहिले आएर एनआरएनहरूलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ । संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरासुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित छैन र ? यसले एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेश्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरूलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई जोडदार आग्रह पनि गर्छु र खबरदारी पनि गर्दछु । अहिले संविधान कार्यान्वयनको गति प्रभावित भएको छ किनकि संघलाई प्रदेशका अधिकारको कुनै मतलव छैन । सङ्घीयताको सबलीकरण त सरकारको प्राथमिकतामै छैन । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना केवल भाषणमा सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त प्रधानमन्त्रीले भन्न पनि नछाड्ने र जनता हाँस्न पनि नछाड्ने विषय भएको छ । सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो हेक्का छैन होला ।
प्रधानमन्त्रीजी बेलाबेला संसदको दुईतिहाइ सम्झाउनुहुन्छ र बलियो सरकारको घमण्ड गर्नुुहुन्छ । व्यवहारमा कति बलियो छ त यो सरकार ? बाढीपहिरोमा देखिन्न, बलियो सरकार । प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न, भूकम्पमा देखिन्न । नागरिक सेवा र सुशासनमा देखिन्न । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा देखिन्नँ । गएको वर्षामा टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन । हेलिकोप्टरको भिजिबिलिटी पुगेन भनेर टक्टकिने कोशिस भयो । भिजिबिलिटी त हेलिकोप्टरको होइन, सरकारको नपुगेको हो । उद्धार कार्यमा मात्रै होइन, अहिले पुननिर्माणमा पनि सरकारको काम पुगेको छैन । विपी लोकमार्गमा जनताले अहिले निकै पीडा भोगिरहेका छैनन् । यो लोकमार्ग आगामी वर्षातभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ ।
सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?
सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरू बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ?
सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या छन् । राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन । कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ ? कानुनी छ ?
उता, सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? यो सदनले गम्भीर रुपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
अहिले यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । तपाईहरूलाई थाहै छ, यसवीचमा म सुदूर पूर्व झापादेखि सुदूर पश्चिम कन्चनपुरसम्म पुगेँ । सातै प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तक्र्रिया गरेँ । सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नुभएको छ । यसबीचमा बन्द कोठामा होइन, ठूल्ठूला सभाहरूमा ठूलाठूला अन्तरसंवाद भए । म आज दावीका साथ भन्न सक्छु, जनताको मनोविज्ञान मैले अरु नेताका तुलनामा बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । सातै प्रदेशको निष्कर्ष के छ त ? तपाईहरूले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थपेको छ । स्वार्थसमूहहरूप्रति तपाईहरूको वफादारी देखेर जनता उकुसमुकुस भएको छ । विचौलियासँगको सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ । मलाई डर छ, तपाईंहरूप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस् । दोष तपाइको हो, व्यवस्थाको होइन ।
सभामुख महोदय,
अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ? म आज वाइडबडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई । शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानविन गर्नुहोस् । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौं । म आज सम्मानित रोष्टममा भन्न चाहन्छु, शेरा दरबारमा कतै मेरो संलग्नता छ भने छानविन गरियोस् । अहिले प्रधानमन्त्रीजीप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, यसमा उहाँ छानविनका लागि तयार हुने कि नहुने ? उहाँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ? तपाई ढुक्क नहुनुहोला, जनताले निकायलिरहेको छ ।
म अलिकति संविधान संशोधनबारे पनि बोल्न चाहन्छु । यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको गानाबजाना थियो । के के संशोधन हुन्छ, कसरी संशोधन हुन्छ, कहाँ संशोधन हुन्छ, पूरा व्याख्या र विश्लेषण थियो । अहिले लोडसेडिग भयो कि के भयो, त्यो फिल्म धेरै चलेको देख्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहर्याइदोहोर्याइ संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधनबारे म बोलौं कि नबोलौं ? हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईहरूले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका केही नेताले यसबीचमा अब देश दुई दलीय बनाइन्छ भनेर अलि धेरै नै ग्यारेन्टी गरेको सुनियो । म ती नेताहरूलाई सोध्छु, आज देश बहुदलीय भएको तपाईहरूको दया मायाले हो ? तपाईको करुणाले बनेको हो नेकपा (माओवादी केन्द्र) ? तपाईंले दयाले खोलिदिएको हो कुनै बेलाको मधेशी जनअधिकार फोरम ? तपाईहरूले बक्सिस् दिएर आएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट ? तपाईले चाहेर बनेको हो, सिके राउतजीले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी ? तपाईहरू चाहनुहुन्थ्यो त यो संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति ? हामीहरू देशका मालिक हौं भन्ने ग्रन्थीबाट निस्कनोस् साथीहरू । छब्बीस महिनाअघिको निर्वाचनको मतादेशमै पनि आत्ममुग्ध नहुनोस् । यसरी नै सरकार चलाउँदै जानुभयो, यसरी नै जनताबाट अलग्गिदै जानुभयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईहरूलाई नै धेरै हुँदैछ, अरुको चिन्ता नगर्नोस् । आफ्नै पार्टीबाट कार्यकर्ता पलायनका पछिल्ला बहिखाता हेर्नोस् र घमन्डबाट ब्युँझनोस् । कुनै बेला सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका तपाईहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई संशोधन गर्न त परेको कुरा, छुन पनि सक्नुहुन्न । यो मेरो खुला चुनौती भयो ।
सभामुख महोदय,
मैले यो चुनौती राष्ट्रिय सभामा माओवादीको पोजिसनका कारणले दिएको होइन । दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत उपेक्षित, उत्पीडित वर्गले पाएको अहिलेको अधिकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीहरूका स्थापना दिवसमा उपहार दिएका होइनन् । अहिलेको सम्मानपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता उत्पीडित वर्गले आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको हो । सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न अब सम्भव छैन । भोलि माओवादीको एकै सिट मात्र बाँकी नरहे पनि तपाईहरू अब पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्नुहुनेछैन । हिजो माओवादीले जगायो होला तर अब उत्पीडित वर्ग र वर्ण आफ्नो लडाइ आफै लड्न सक्ने भइसकेको छ । तपाईहरू पहिला आ–आफ्नै पार्टीभित्रका सरोकारवाला सम्हालेर देखाउनोस् अनि हामीसँग कुरा गर्नुहोला । दलहरूबीच आजसम्मका ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमतिहरू मिचेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई नचाहिने द्वन्द्वतिर लैजाने चेष्टा नगर्नोस् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईहरूका लागि राजनीतिक सम्झौता होला, माओवादीका लागि त आफ्नै रगतले जन्माएको सन्तान हो । समानुपातिक समावेशिता तपाईहरूले शान्तिका लागि स्वीकार गर्नुभएको होला, माओवादीका लागि त्यो आफ्नै रगतले लेखेको संकल्प हो । एउटा अभिभावकका रुपमा आफ्नो सन्तानको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत, जनसंख्या र विशेषधिकारका आधारमा दलितलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं । प्रत्य क्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔं । यसमा छलफल गर्न तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ ?
सभामुख महोदय,
हुन त सरकारमाथिका हाम्रा रचनात्मक आलोचनालाई एक थरी साथीहरू सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नुहुन्छ । जनताको आवाजलाई पनि सोसल मिडियाको विकृति भनेर पन्छिन सजिलो होला तर सत्तारुढ पार्टीहरूकै बैठकमा व्यक्त हुन थालेका असन्तोषलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरू ? सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दिनदिनै औपचारिक आदेश दिँदा पनि किन छैन माननीयहरूसँग मनोवल ? किनकि, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर गइरहेको छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ । अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी स्वार्थसमूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा लागिरहेको छ । यसले जनतामा सरकारमात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि नै असन्तोष जगाइरहेको छ ।
पछिल्ला सात महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । सरकारको यो तहको कमजोरी प्रतिपक्षी नेताका रुपमा मेरो सन्तोषको विषय हुनुपर्ने हो, तर म चिन्तित छु । म सरकारलाई यही रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु, जनताका बीचमा अब सरकारको कुनै क्रेडिबिलिटी बाँकी छैन, कुनै विश्वास बाँकी छैन । जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैरजिम्मेवारी तर बिचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ । सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ । उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर देश रन्थनिएको छ । त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ । यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियो हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यो राजनीतिक आलोचना मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि दिएको औषधिको रुपमा लिइयोस् । मेरो शुभेच्छा छ ।
धन्यवाद ।
