काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्ने गरी केन्द्रित भएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समितिका बैठकलाई परिणामुखी बनाउन आ–आफ्ना सांसदलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
सत्तारूढ दल एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला समितिका बैठक नियमित राख्न नसकिएको, बैठकमा ‘कोरम’ नपुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारेर समितिलाई क्रियाशील बनाउन सत्तासाझेदार दलहरू केन्द्रित रहेको बताउँछन् । ‘समितिको बैठक नियमित राख्ने र हरेक बैठकअघि सम्बन्धित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीका सांसदलाई जानकारी दिन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षका सांसद अनुपस्थित भएर समिति बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने छुट छैन ।’
पछिल्ला दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन् । हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा चार वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । मुख्य सचेतक बर्तौलाले समितिका बैठक र कामकारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशित गरिएको स्पष्ट पारे ।
विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समयसीमा तोकेर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । ‘संसदीय समितिलाई परिणामुखी बनाउन सत्तारूढ दलका तर्फबाट एकप्रकारको ‘आन्तरिक ह्विप’ नै जारी गरिएको छ,’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानव अधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एकवटा विधेयक विचाराधीन छन् । ‘हाल सांसदहरू सिंहदरबारमा बैठकमा मात्रै बसिरहनुभएको छ, सांसदलाई भ्याइनभ्याई छ, संशोधनकर्ता आफ्नो संशोधनको प्रतिरक्षा गर्न दौडिरहनुभएको छ,’ सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘यही पुस २५ गतेभित्रमा १५ मध्ये महत्त्वपूर्ण पाँच-सातवटा विधेयकहरूलाई संसदमा पुर्याउँछौँ ।’
विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्तासाझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढंगले छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले दुवै दलका तर्फबाट सांसदलाई समितिमा समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको बताए । बर्तौलाले विधेयक निर्माणमा सांसदको भूमिका कस्ताे रह्यो, संसदीय काम प्रक्रियामा ध्यानपूर्वक सहभागितालगायत कोणबाट पार्टीले मूल्यांकन गरिने बताए । ‘सांसदको कामको मूल्यांकन गर्ने विधि संसदीय मामिला र विधेयक निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई आधार बनाइनेछ,’ उनले भने ।
प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदन सरकार गठन गर्ने ठाउँका रूपमा मात्रै नभई जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन अहिलेको नियन्त्रणकारी अभ्यास हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । संसद्को अभ्यास र गतिशीलतालाई हेरेर आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कुन समितिमा कुन विधेयक विचाराधीन ?
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१ विधेयक विचाराधीन छन् ।
यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० विचाराधीन छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लोपटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीनवटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिए । पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा नौ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेकय, २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन् ।
सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको बर्खे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । सामान्यतया नेपालमा बर्खे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ ।
बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन समान्यतयः पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा बर्खे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोका रूपमा रहेको संघीय संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल, बहस र पारित, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, महाभियोग, सन्धिसम्झौताको अनुमोदनलगायत मुख्य कार्यभार रहिआएको छ । (रासस)
