काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका विद्युत् लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणलाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत लाइन जोड्न दिइएको निर्देशनलाई आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता अशुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियाे ।
उर्जा मन्त्रालयले हिजो नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
लामो समय लगाएर आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेको छ । शुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।
