काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी लाल आयोगले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न बुदाँमा आयोगले सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात ‘क’ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण नभई सकेको अवधि, विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात ‘ख’ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्इ हुनु अघिको अवधि, विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात ‘ग’ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिसम्मलाई छुट्टा छुट्टै सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, नेपाल विद्यतु प्राधिकरणले विवादसँग सम्बन्धित छुट महसुलको निर्धारण गर्दा, विवाद सम्बन्धी उपचारका सम्बन्धमा पनि विभिन्न बुदामा सुझाव दिएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुष २४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको गत बैशाख २३ मा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्ता छन् सुझाव
