काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबारे तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले २०८१ साल वैशाख २७ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा अलग अलग अर्थ लाग्ने निर्देशन तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको वताउँदै सचिव भट्टराईले त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यतिबेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री माओवादीकै शक्तिबहादुर बस्नेतसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
करिब ९ वर्ष लगातार माओवादी केन्द्र नै ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको बताउँदै सचिव भट्टराईले राजनीतिक रुपमा औंला नै उठाउने हो भने पर्याप्त आधार भएको दाबी गरेका छन् ।
सचिव भट्टराईले डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले ०७६÷०७७ सालमा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
