काठमाडौं । ललितपुरका भरत महर्जन तथा उनको परिवारले डुबाएको सुमेरु बचत तथा सहकारी संस्था उकास्न राजबहादुर सिंहले अग्रसरता लिएका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ सिंहले सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको साढे सात अर्ब निक्षेप फिर्ता गराउन सिंहले अग्रसरता लिएका हुन्।
सहकारीको रकम अपचलनपछि महर्जन तथा उनको परिवारै बेलायत पलायन भएका बखत सिंहले उक्त सहकारीसहित बढे बढाइएको सम्पत्तिको स्वामित्व आफैं लिने गरी निक्षेप फिर्ताको पहल गरिरहेका छन्।
भरतको पुल्चोकस्थित सुमेरु सहकारी र उनका छोरा सचिन महर्जनले सञ्चालन गरेको कालिमाटीस्थित सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको प्रस्तावसहित कानुन व्यवसायी बलराम सुवेदी कानुनी परामर्शमा छन्।
सुवेदी महर्जन परिवारनिकट कानुन व्यवसायी हुन्। उनले सहकारी ठगीको मुद्दा ब्युरोमा पुगेपछि कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
दुबै सहकारीको निक्षेप अपचलनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त निक्षेप कानुनी परिबन्ध मिलाएर फिर्ताको प्रस्तावसहित सुवेदी बिहीबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेका थिए।
त्यसक्रममा ब्युरोका अधिकृतसँग उनले छलफल गरेका थिए। बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता भए मुद्दामा मिलापत्र हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनले ब्युरोका अधिकृतसँग छलफल गरेको बुझिएको छ।
सुवेदी आफैंले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताए। ‘दुबै सहकारीको समस्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, बचत फिर्ताको विषयमा छलफल चलिरहेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म म कानुन व्यवसायीका नाताले मुद्दा हेर्नेबाहेक आधिकारिक व्यक्ति होइन, तर पहल भइरहेको छ।’
सिंहले बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सर्त राखेर दुबै सहकारीको स्वामित्व लिने तयारीबारे उनले ‘छलफलको क्रममा रहेको’ बताए।
निक्षेप फिर्ता भएको खण्डमा महर्जन परिवार कानुनी परिबन्धबाट मुक्त हुनेछन् भने अर्कोतर्फ सुमेरु सहकारीबाट बढे-बढाइएको सम्पत्तिको स्वामित्व सिंहले हात पार्नेछन्।
ब्युरोका अधिकृतहरूका अनुसार पुल्चोकको सहकारीको मात्रै साढे सात अर्ब अपचलनको जाहेरी ब्युरोमा परेको छ। सो सहकारीका कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्।
प्रमुख सञ्चालक भरत महर्जनविरूद्ध पक्राउ पूर्जी साथै नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत खोजीका लागि ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको छ।
कालिमाटीको सहकारीबाट १५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी ब्युरोमा परेको छ। त्यहाँका दुई जना सञ्चालक सदस्य पक्राउ परेका छन्।
बाबु-छोरा र नातेहरू संलग्न दुबै सहकारी डुबेपछि महर्जन परिवारै बेलायत पलायन भएका छन्।
पुल्चोकको सुमेरु सहकारी बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छ भने कालिमाटीको सुमेरु काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता छ।
‘अफिसियल्ली कुनै डकुमेन्ट आएको छैन, तर राजबहादुर सिंहले सहकारीको स्वामित्व लिने गरी बचत फिर्ताको कुरा आएको छ,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो।
भरतले स्थापना गरेको पुल्चोकको सुमेरु सहकारीको हालको अध्यक्ष उनकी श्रीमती राजमाया महर्जन छिन्। कालिमाटीको सहकारीको अध्यक्ष छोरा सचिन महर्जन छन्। यी दुबै सहकारीमा महर्जन परिवारका नातागोता मुख्य हर्ताकर्ता रहेका छन्।
पुल्चोकको सुमेरुको धापाखेल र गठ्ठाघरमा शाखा छ। उक्त सहकारीको धापाखेलमा सुमेरु अस्पताल, पुल्चोकमा सुमेरु सिटी अस्पताल, सातदोबाटोमा एसियन कलेज, शंकरापुर एकेडेमी छन्।
सुमेरु ग्रुपका नाममा हाउजिङ, मार्ट, मनी एक्सचेन्ज, टुर एण्ड ट्राभल्सलगायत डेढ एक दर्जन कम्पनी रहेका छन्।
डुबेको बचत फिर्ता र स्वामित्व जिम्मा लगाउनेबारेमा दुई पक्षबीच कुराकानी भएको स्रोतले बतायो। तर, कानुनी व्यवसायी सुवेदीले भने यसबारे आधिकारिक आफूलाई थाहा नभएको बताए।
बचत फिर्तापछि पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुरले ती सबै कम्पनीको स्वामित्व लिनसक्ने बताइएको छ। त्यो स्वामित्व लिँदा थप रकम गर्नुपरेको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे सिंह र महर्जन परिवारबीच आपसी छलफल चलिरहेको बताइएको छ।
महर्जनले २०५७ सालबाट ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय राखेर सुमेरु सहकारी सुरू गरेका थिए।
महर्जनले २०६८ मा धापाखेलमा ३०० शय्याको सुमेरु सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरेका थिए। उनले २०६९ सालमा पुल्चोकमै १०० शय्याको सुमेरु सिटी अस्पताल खोलेका थिए।
उनले सुमेरु मेडिकल कलेज, एसियन कलेज अफ एडभान्स्ड स्टडिज, शंकरापुर एकेडेमी, रिसोर्ट, कृषि फार्मलगायत काठमाडौं उपत्यकाका साथै बाहिरका जिल्लामा जग्गा खरिद गरेका थिए।
सहकारीको निक्षेप रकम अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरेकाले महर्जन परिवार सहकारी अपचलनमा फसेका हुन्।
कालिमाटीको सुमेरु सहकारीका ५८ निवेदकमध्ये जनामध्ये २६ जनाले बचत फिर्ता भए मिलापत्र गरिदिन भनी ब्युरोमा उजुरी दिएको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए। बचत फिर्ताको कुरा लिएर कानुन व्यवसायी सुवेदी सहजकर्ताको रुपमा ब्युरोमा आएको उनले बताए।
‘सबै बचतकर्ताले निवेदन दिए भने र उनीहरूको निक्षेप फिर्ता भएको खण्डमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिलापत्र गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, ठगी मुद्दा चलिरहन्छ।’
