काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको अभाव रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न, पर्खाल लगाउन बजेटका अभाव रहेको बताएका हुन ।
मन्त्री सुडीले निकुञ्जको रहोबरमा स्थानीय तहले मध्यवर्ती क्षेत्रका ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । यस विषयलाई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा समावेश गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले आरक्षबाट उठेको राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने विषयसँग मन्त्रालय पूर्णरुपमा सहमत रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा ५० प्रतिशत थप गरी विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसअघि उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरकारले विशेष पहल लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतबाट स्वीकृत भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रतिवेदनमा रहेका बिषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
